नई दिल्ली. One Nation] One Election बिल आज लोकसभा में पेश होने की संभावना है। आधिकारिक रूप से इसे संविधान (129वां संशोधन) बिल, 2024 कहा जा रहा है, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और संभवतः स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ सिंक्रनाइज़ करने का प्रस्ताव करता है। कांग्रेस ने मंगलवार को अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें “महत्वपूर्ण कार्यवाही” के लिए सदन में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
यह बिल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसे बाद में दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है। बिल पेश करने के बाद, मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध करेंगे कि इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाए, ताकि इस पर विस्तृत चर्चा की जा सके।
इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल “संघ शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2024” को भी पेश करेंगे, जो जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के संघ शासित प्रदेशों के चुनावों को भी समन्वित करने का उद्देश्य रखता है। संयुक्त समिति का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। भाजपा, जो सबसे बड़ा दल है, समिति की अध्यक्षता के साथ-साथ कई अन्य सदस्य भी चुनेगी।
पिछले सप्ताह, केंद्रीय कैबिनेट ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया कि स्थानीय निकाय चुनावों को कैसे आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट ने दोनों बिलों को मंजूरी दे दी है, ताकि संसद और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकें।
“वन नेशन, वन इलेक्शन” क्या है?
“वन नेशन, वन इलेक्शन” का मतलब है कि देश में सभी चुनाव एक ही समय पर आयोजित किए जाएं। यह प्रस्ताव लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को एक साथ रखने की बात करता है। इस सिस्टम का उद्देश्य चुनावों की प्रक्रिया को अधिक समन्वित और प्रभावी बनाना है। इससे चुनावी खर्चों में कमी, प्रशासनिक भार में कमी और राजनीतिक स्थिरता में सुधार की उम्मीद की जाती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बार-बार चुनावों की प्रक्रिया में व्यर्थ का समय और संसाधन खर्च नहीं होगा। इसके अलावा, एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतियों को बेहतर तरीके से तैयार करने का मौका मिलेगा।
