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PM MODI: भारत को अमेरिकी शुल्क वृद्धि से बड़ा खतरा: चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान भी परेशान! क्या करेंगे मोदी?

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PM Narendra Modi
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नई दिल्ली. PM MODI:  अमेरिका द्वारा अन्य देशों पर उच्च शुल्क लागू किए जाने के कारण भारत में डंपिंग के खतरे का अनुमान है। CARE  रेटिंग द्वारा जारी की गई चेतावनी में कहा गया है कि बढ़े हुए शुल्क कुछ खास क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिकी शुल्क  (US Fees) का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर अलग-अलग होगा, हालांकि दवाइयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वे वर्तमान में शुल्क से मुक्त हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, कृषि उत्पाद, रसायन और ऑटो पाट्र्स पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, आभूषणों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका को 77.5 बिलियन डॉलर के सामान निर्यात किए, जबकि अमेरिका से 42.2 बिलियन डॉलर का आयात किया। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामान में इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, दवाइयां, आभूषण, कृषि उत्पाद, रसायन और ऑटो पाट्र्स शामिल हैं।

अमेरिका, भारत से आयातित सामानों पर औसतन 3.50 प्रतिशत शुल्क लगाता था, जिसे अब बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुल्क पर समानता की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका उन देशों पर समान शुल्क लगाएगा, जो दूसरे देशों से समान शुल्क लेते हैं, ताकि व्यापार में निष्पक्षता बनी रहे।

चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान सब संकट में अमेरिका द्वारा अन्य देशों पर लगाए गए शुल्क भारत के मुकाबले अधिक हैं। अमेरिका ने वियतनाम पर 46 प्रतिशत, बांगलादेश पर 37 प्रतिशत, चीन पर 34 प्रतिशत, ताइवान पर 32 प्रतिशत, इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत और पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत शुल्क लगाया है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार, यह भारत के लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इससे भारत के निर्यात क्षेत्र को एक लाभ मिल सकता है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार

भारत ने 2023-2024 में अमेरिका को 77.5 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि अमेरिका से 42.2 बिलियन डॉलर का आयात किया। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत अमेरिका को अधिक सामान बेचता है और कम खरीदता है। 2 अप्रैल को ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसके तहत सभी व्यापार साझेदारों से आयात पर 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। 10 प्रतिशत का आधार शुल्क 5 अप्रैल 2025 से लागू होगा, और बाकी शुल्क 9 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। भारत पर अतिरिक्त शुल्क 26 प्रतिशत होगा।

Bharat Update 9
Author: Bharat Update 9

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