नई दिल्ली. BJP Leader Shazia Ilmi: दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता शाजिया इल्मी को एक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है, इसको लेकर हाईकोर्ट ने उन पर 25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है; अदालत ने इल्मी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका यह बयान कि पत्रकार विकृत और कामुक हैं, बेबुनियाद और अपमानजनक था। अदालत ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिप्पणी की, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद और गहरा गया था।
यह मामला एक टीवी डिबेट शो के दौरान हुआ विवाद था। दरअसल, 26 जुलाई 2024 को इंडिया टुडे चैनल पर एक बहस में शाजिया इल्मी और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के बीच तीखी बहस हुई थी। इस शो के दौरान जब मेजर जनरल (रिटायर्ड) यश मोर ने अग्निपथ योजना पर अपनी आपत्तियां उठाई, तो शाजिया इल्मी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जिससे शो में गहमागहमी शुरू हो गई। इस दौरान सरदेसाई ने कहा कि जनरल मोर तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे थे, तो इल्मी ने जवाब दिया, “उपदेश मत दो,” जिसके बाद दोनों के बीच कई मिनटों तक तीखी बहस हुई।
लाइव डिबेट से बाहर जाने के बाद विवाद
यह विवाद तब बढ़ा जब शाजिया इल्मी ने शो छोड़ दिया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट करते हुए राजदीप सरदेसाई पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “याद रखें कि मैंने दोनों पक्षों में काम किया है और मुझे यह पता है कि आप जैसे गुंडों से कैसे निपटना है। पत्रकारों के रूप में राजनीतिक प्रचारकों से उपदेश नहीं मिलना चाहिए।” इल्मी का यह आरोप था कि सरदेसाई ने शो के दौरान उनका माइक कम कर दिया था और उन्हें अपमानित किया था। इसके बाद, उसी रात राजदीप सरदेसाई ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने इल्मी पर आरोप लगाया कि वह इंडिया टुडे के वीडियो पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार कर रही थीं। उन्होंने लिखा, “आपके लिए माइक फेंकना और हमारे पत्रकार को गाली देना, उसे घर से बाहर निकालना बिल्कुल गलत था। वह सिर्फ अपना काम कर रहा था।”
निजता का उल्लंघन और जुर्माना
इल्मी ने यह आरोप लगाया कि उनका निजता का उल्लंघन किया गया, क्योंकि इंडिया टुडे के वीडियो पत्रकार ने शो से बाहर जाने के बाद भी उनका वीडियो शूट करना जारी रखा था। इसके बाद, इल्मी ने कोर्ट का रुख किया। अगस्त 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरदेसाई को उनके द्वारा व्यक्तिगत अकाउंट पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था।
शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने भाजपा नेता शाजिया इल्मी पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि इल्मी ने जानबूझकर दो ट्वीट्स को दबाया था, जो कि उस विवाद से संबंधित थे। इसलिए, कोर्ट ने इल्मी को 25000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया, जिसे तीन सप्ताह के भीतर दिल्ली हाई कोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन में जमा करना होगा।
वीडियो हटाने का आदेश
कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सरदेसाई द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को हटाने के अपने पहले के आदेश की पुष्टि की। अदालत ने कहा कि यह वीडियो शाजिया इल्मी की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह वीडियो उनके शो से बाहर जाने के बाद भी रिकॉर्ड किया गया था। कोर्ट ने यह भी माना कि यह वीडियो सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं किया जा सकता।
गरिमा पर आरोप खारिज
हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने शाजिया इल्मी के उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वीडियो पत्रकार ने उनके सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाई। कोर्ट ने कहा कि यह आरोप बिना किसी ठोस आधार के था। कोर्ट ने यह भी कहा कि वीडियो के पहले २२ सेकंड में इल्मी का यह आरोप कि यह वीडियो उनकी शील (संस्कार) का उल्लंघन करता है, बाद में विचार किया गया और यह साबित नहीं हो पाया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शाजिया इल्मी ने लाइव डिबेट के बाद अपने ट्वीट में जो शिकायत की थी, उस पर पहले कोई आपत्ति नहीं जताई थी। इसके अलावा, वीडियो को राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था, जो कि एक सार्वजनिक प्रसारण था और उसे गोपनीयता का उल्लंघन मानने का कोई आधार नहीं था।
राजदीप सरदेसाई के ट्वीट पर फैसला
कोर्ट ने सरदेसाई के ट्वीट को लेकर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सरदेसाई का यह ट्वीट पत्रकारिता के मानदंडों के तहत नहीं आता, क्योंकि वह एक व्यक्तिगत टिप्पणी थी, न कि किसी समाचार का हिस्सा। हालांकि, कोर्ट ने सरदेसाई के वीडियो पर जारी किए गए पहले के आदेश को सही ठहराया, जिसमें यह कहा गया था कि वीडियो को तत्काल हटाया जाए, क्योंकि यह एक निजी मामले से संबंधित था और पत्रकारिता के मानक के तहत उसे प्रसारित नहीं किया जा सकता था।
