जयपुर. Data Center Policy 2025: राजस्थान अब सिर्फ रेगिस्तान, किले और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए नहीं, बल्कि देश के डिजिटल भविष्य की नींव के लिए भी जाना जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है-राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025। यह नीति राजस्थान को भारत के प्रमुख डेटा सेंटर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है।
क्यों जरूरी है डेटा सेंटर?
आज की दुनिया “डेटा से चलती है”—चाहे वह ऑनलाइन शिक्षा हो, डिजीटल हेल्थकेयर, बैंकिंग, ई-कॉमर्स या सोशल मीडिया। इन सभी सेवाओं के निर्बाध संचालन के लिए डेटा सेंटर रीढ़ की हड्डी हैं। ये सेंटर न सिर्फ डेटा को स्टोर और मैनेज करते हैं, बल्कि उसे तेज़, सुरक्षित और हर समय उपलब्ध भी बनाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में डेटा सेंटर पर भारी निवेश हो रहा है। भारत में वर्ष 2024 तक डेटा सेंटर बाजार की क्षमता 2,000 मेगावाट तक पहुँच चुकी थी। और अनुमान है कि 2029 तक यह क्षमता 4,000 मेगावाट से भी पार कर जाएगी। इस तेजी से बढ़ते बाजार में राजस्थान अब खुद को एक “स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्पॉट” के रूप में उभार रहा है।
राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025: क्या है खास?
राजस्थान सरकार की यह नई नीति सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक विजन स्टेटमेंट है। इसका उद्देश्य राज्य में विश्वस्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम तैयार करना है। आइए जानते हैं इसके मुख्य बिंदु:
बड़े-बड़े इंसेंटिव्स, सीधा निवेश को आमंत्रण
- 10 वर्षों तक 10-20 करोड़ रुपये तक वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव
- 100 करोड़ से अधिक निवेश वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को 25 प्रतिशत अतिरिक्त “सनराइज” इंसेंटिव
- 5 वर्षों तक 5त्न ब्याज पर अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग चार्जेस में 100 प्रतिशत छूट
- स्टांप ड्यूटी, भूमि रूपांतरण, विद्युत शुल्क में बड़ी रियायतें
- 10 करोड़ रुपये तक बाह्य विकास शुल्क से पूरी छूट
- पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी पर ज़ोर
- ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 12.5 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी
- सतत विद्युत आपूर्ति के लिए विशेष प्रावधान
- बिल्डिंग बायलॉज में ईको-फ्रेंडली फ्लेक्सिबिलिटी
- कौशल विकास और इनोवेशन को बढ़ावा
डेटा सेंटर कर्मियों की ट्रेनिंग पर हुए खर्च का 50 प्रतिशत पुनर्भरण - पेटेंट, ट्रेडमार्क, जीआई टैग, कॉपीराइट आदि के पंजीकरण पर 1 करोड़ रुपये तक की सहायता
राजस्थान की ताकत क्या है?
- भरपूर ज़मीन: डेटा सेंटर निर्माण के लिए उपयुक्त बड़े क्षेत्र
- नवीकरणीय ऊर्जा: राज्य में सौर और पवन ऊर्जा की भरपूर संभावनाएं
- सुदृढ़ डिजिटल बुनियादी ढांचा और केंद्र सरकार की योजनाओं से तालमेल
- शांत, स्थिर और निवेश के अनुकूल प्रशासनिक वातावरण
रोजगार और निवेश की नई दुनिया
राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 के चलते अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। इस निवेश से न केवल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा, बल्कि युवाओं को आईटी, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार भी मिलेगा।
