नई दिल्ली. Delhi Ev 2.0 Policy: दिल्ली में पर्यावरण को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब राजधानी में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शाओं की संख्या में भारी कमी आएगी। इसके पीछे सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का हाथ है, जो पर्यावरण को बचाने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बनाई गई है। इस पॉलिसी के तहत सीएनजी ऑटो रिक्शाओं को चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह नीति आने वाले दिनों में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से बदल सकती है।
क्या है सरकार का नया प्लान?
दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक मसौदा नीति पेश की है, जिसमें सीएनजी ऑटो रिक्शाओं को 15 अगस्त के बाद से नए रजिस्ट्रेशन से बाहर रखने की बात कही गई है। इसके अलावा, इस नीति के तहत केवल इलेक्ट्रिक बसें और बीएस-6 मानक वाली बसों को ही खरीदा जाएगा। यानी, अब से दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में किसी भी प्रकार के पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को जगह नहीं मिलेगी। इस योजना के अनुसार, 10 वर्ष पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले वाहनों में बदलना अनिवार्य होगा। इस फैसले से, दिल्ली की सडक़ों पर प्रदूषण स्तर को कम करने की उम्मीद जताई जा रही है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर
दिल्ली में होने वाले इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है, जिसे बढ़ाने में मुख्य रूप से सीएनजी, पेट्रोल, और डीजल वाहन योगदान कर रहे हैं। मसौदा नीति में यह भी सुझाव दिया गया है कि 15 अगस्त से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। यहां तक कि सीएनजी-आधारित तीन पहिया वाहनों को भी इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।
दिल्ली सरकार की योजना है कि 31 दिसंबर 2027 तक, दिल्ली में उपयोग किए जाने वाले सभी कचरा संग्रहण वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाए। यह कदम एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने के लिए उठाया गया है।
निजी कार मालिकों के लिए क्या सिफारिश की गई?
पॉलिसी का एक और अहम हिस्सा प्राइवेट कार मालिकों के लिए है। यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से दो कारें हैं, तो उन्हें केवल एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने की अनुमति होगी। यह नियम पॉलिसी की अधिसूचना के बाद लागू होगा और इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाना है।
कब से लागू होगी ये नीति?
इस नीति को अब दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिलनी बाकी है, और इसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इस मसौदे में कुछ बदलाव हो सकते हैं, खासकर उन सिफारिशों को लेकर जो दोपहिया वाहनों से जुड़ी हैं।
क्या है इस नीति का उद्देश्य?
दिल्ली सरकार का उद्देश्य इस नई नीति के जरिए राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर को नीचे लाना है। दिल्ली की प्रदूषण समस्या एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है, और इस नीति के माध्यम से सरकार ने इसका समाधान निकालने की कोशिश की है। यदि यह योजना सफल रहती है, तो राजधानी में प्रदूषण में भारी कमी आ सकती है, और दिल्ली को साफ-सुथरी हवा की दिशा में एक कदम और बढ़ाया जा सकता है।
