नई दिल्ली. Delhi Pollution update: दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज (सोमवार) सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे, ताकि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-IV) को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। यह बैठक दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में होगी। मंत्री के कार्यालय ने बताया कि यह बैठक विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने प्रदूषण के स्तर को देखते हुए GRAP के स्टेज-IV यानी ‘सीवियर प्लस’ को लागू करने का फैसला लिया है। यह कदम सोमवार, 18 नवंबर 2024 से प्रभावी होगा।
दिल्ली में हवा की स्थिति: बेहद खराब AQI
रविवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 4 बजे तक 441 तक पहुँच गया और शाम 7 बजे यह और बढ़कर 457 हो गया। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए GRAP उप-समिति ने आपात बैठक बुलाकर स्टेज-IV लागू करने का फैसला लिया है। CAQM के मुताबिक, 450 से ऊपर के AQI को ‘सीवियर प्लस’ श्रेणी में रखा जाता है, जो कि दिल्ली-NCR के लिए एक गंभीर संकेत है।
GRAP के स्टेज-IV के तहत क्या बदलाव होंगे?
स्टेज-IV के तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक 8-बिंदु कार्य योजना लागू की जाएगी, जिसमें प्रमुख कदम होंगे:
- गैर-आवश्यक ट्रकों पर प्रतिबंध: केवल जरूरी सामान और सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।
- BS-IV और इससे नीचे के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध: केवल BS-VI डीजल, LNG, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को संचालन की अनुमति होगी।
- निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक: सार्वजनिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं जैसे हाईवे, फ्लाईओवर और पावर ट्रांसमिशन लाइनों में भी काम नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा, ऑड-इवन वाहन नीति लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जा सके।
आम नागरिकों से अपील
CAQM ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन कठोर उपायों में सहयोग करें और खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय रोगों से पीड़ित लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हवा की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी की जाएगी और स्थिति का मूल्यांकन समय-समय पर किया जाएगा।
क्या हैं अन्य कदम?
राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार को सलाह दी गई है कि वे कक्षा VI-IX और XI के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार करें और सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति को 50% तक सीमित करें। इसके साथ ही, केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए भी घर से काम करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
