जयपुर. Electronic vehicles News: राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये के ई-व्हीकल प्रमोशन फंड की स्थापना की है। इस फंड के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को स्टेट जीएसटी (SGST) की राशि का रिफंड और एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह योजना राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत लागू की गई है और इसमें FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने 1 सितंबर 2022 के बाद राजस्थान में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं।
कैसे मिलेगा अनुदान?
संयुक्त परिवहन आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि अनुदान प्राप्त करने के लिए वाहन निर्माता कंपनियों को पहले विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
- वाहन निर्माता को पोर्टल पर FAME-II के दिशा-निर्देशों के अनुसार वाहन मॉडल, बैटरी का प्रकार और क्षमता की जानकारी दर्ज करनी होगी।
- विभाग द्वारा सत्यापन के बाद, वाहन क्रेताओं को अनुदान और रिफंड के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।
- वाहन मालिक को अपने पंजीकरण संख्या और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक पोर्टल पर दर्ज करने होंगे।
- ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद, वाहन स्वामी को अपने बैंक खाते की जानकारी (पासबुक का फ्रंट पेज या रद्द किया गया चेक) अपलोड करनी होगी।
- आवेदन की स्वीकृति के बाद, अनुदान की राशि सीधे वाहन मालिक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
प्रोत्साहन सीमित, जल्द करें आवेदन!
सरकार ने हर इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणी के लिए प्रोत्साहन की एक निश्चित सीमा तय की है। ऐसे में वाहन निर्माता, डीलर्स और उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द पोर्टल पर आवेदन करने की सलाह दी गई है, ताकि वे इस लाभकारी योजना का हिस्सा बन सकें।
क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?
राजस्थान सरकार की यह पहल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना से लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ेगा। अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए जल्द आवेदन करें!
