जयपुर. Good News for farmers: किसानों के हित में राजस्थान सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने मूंगफली खरीद की अवधि को बढ़ाकर 10 मार्च 2025 तक कर दिया है, जिससे राज्य के किसानों को राहत मिली है। यह कदम राज्य के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है, जिनकी पहल पर केंद्र सरकार से मूंगफली खरीद की समयसीमा बढ़ाने की अनुमति प्राप्त हुई।
क्या है निर्णय का महत्व?
गौतम कुमार दक ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर मूंगफली खरीद की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया। पहले इस खरीद प्रक्रिया की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया था। अब, किसानों की सुविधा के लिए यह अवधि 10 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है, जिससे उन्हें अपनी उपज बेचने का अतिरिक्त समय मिलेगा।
किसानों को मिलेगी पूरी राहत
मंत्री श्री दक ने कहा कि यह निर्णय उन किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जिन्होंने पहले ही पंजीकरण करवा लिया था और वे बिना किसी रुकावट के अपनी मूंगफली बेच सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी पंजीकृत किसानों से उचित तरीके से तुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी किसान को तुलाई में कोई परेशानी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि तुलाई केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
किसान कल्याण की दिशा में एक और कदम
राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों को अधिकतम लाभ देना है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और वे आसानी से अपने उत्पाद को समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने भी पुष्टि की कि इस निर्णय के बाद राज्य के किसानों को मूंगफली की खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
किसानों को मिलेगा समय
यह कदम किसानों के आर्थिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। मूंगफली खरीद की अवधि बढऩे से न केवल किसानों को समय मिलेगा, बल्कि वे अपनी उपज को बेहतर मूल्य पर बेच सकेंगे। यह कदम राज्य सरकार द्वारा किसानों के प्रति संवेदनशीलता और समर्पण का परिचायक है, जो राज्य की कृषि नीति को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
