नई दिल्ली. india pakistan Tension : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक और सख्त प्रहार किया है। इस बार यह प्रहार सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर हुआ है और इसका असर पड़ोसी मुल्क की पहले से ही लडखड़़ाती अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ेगा। भारत सरकार ने पाकिस्तान से होने वाले सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान से उत्पन्न या वहां से निर्यातित कोई भी वस्तु अब भारत नहीं आ सकेगी, चाहे वह किसी भी श्रेणी में आती हो।
सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लिया गया फैसला बताया है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी अपवाद के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर घेरने की तैयारी
सिर्फ आयात प्रतिबंध ही नहीं, भारत अब पाकिस्तान की विदेशी मदद पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की समीक्षा की मांग करेगा। साथ ही, एफएटीएफ से पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने की भी अपील की जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, “अगर पाकिस्तान को मिलने वाली विदेशी सहायता रोकी जाती है, तो वह आर्थिक रूप से पूरी तरह चरमरा जाएगा।”
आंकड़ों में झलकती है गिरती चाल
अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच भारत का पाकिस्तान को निर्यात 56.91% गिरकर मात्र 491 मिलियन डॉलर रह गया। जबकि पाकिस्तान से भारत ने कोई भी आयात नहीं किया। भारत से पाकिस्तान को निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में दवाएं, चीनी, केमिकल और ऑटो पाट्र्स शामिल रहे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अटारी-वाघा सीमा से चलने वाला एकमात्र व्यापार मार्ग पहले ही बंद कर दिया था। अब यह प्रतिबंध उस फैसले को और सख्त बना देता है।
पहलगाम हमला: आतंकी हमले ने तोड़ा सब्र
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बैसरन घाटी (पहलगाम) में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी। इस क्रूर हमले में 26 लोगों की जान गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन ञ्जक्रस्न ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली थी।
भारत के अन्य कड़े फैसले
इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई और कड़े कदम उठाए:
- सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया
- पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं बंद की गईं
- अटारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट सील कर दिया गया
अब मुकाबला कूटनीति और अर्थनीति से
जहां पहले भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से आतंकियों को जवाब दिया था, अब यह “इकोनॉमिक स्ट्राइक” पड़ोसी की कमर तोडऩे के लिए काफी मानी जा रही है। मोदी सरकार के इस सख्त रुख ने साफ कर दिया है-आतंक का समर्थन करने वालों के साथ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
