नई दिल्ली. Mahila Samman Yojana: दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा शुरू की गई महिला सम्मान योजना अब विवादों का कारण बन गई है। इस योजना के तहत 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस योजना को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विशेष रूप से, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर अब उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं।
उपराज्यपाल ने उठाए सवाल
दिल्ली के उपराज्यपाल ने महिला सम्मान योजना के तहत चल रहे रजिस्ट्रेशन के नियमों की जांच करने का आदेश दिया है। उन्होंने यह पूछा कि दिल्ली में महिलाओं के रजिस्ट्रेशन का काम किस आधार पर हो रहा है। इसके लिए डिविजनल कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी डिवीजनल कमिश्नर से जल्द ही रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि उनके क्षेत्र में यह रजिस्ट्रेशन किस प्रकार और किन नियमों के तहत हो रहा है।
महिला एवं बाल विकास विभाग का बयान
महिला और बाल विकास विभाग ने इस योजना को लेकर गंभीर चिंता जताई है। विभाग ने एक विज्ञापन जारी कर कहा है कि इस प्रकार की कोई योजना आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं है और रजिस्ट्रेशन कराने से लोग गुमराह हो सकते हैं। विभाग ने जनता से अपील की है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। इस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और वैध है।
स्वास्थ्य और महिला विभाग का स्पष्टीकरण
महिला और स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना उनके पास अधिसूचित नहीं की गई हैं। विभाग ने कहा कि जब तक ये योजनाएं अधिसूचित नहीं होतीं, तब तक दिल्ली सरकार खुद इन योजनाओं के लिए कोई पोर्टल शुरू नहीं करेगी और न ही रजिस्ट्रेशन करेगी।
बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का हमला
महिला सम्मान योजना पर जांच के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। AAP ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से पहले दिल्ली में महिला सम्मान योजना को रोकना चाहती है। पार्टी का कहना था कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती और इस प्रकार के फैसले यह साबित करते हैं कि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में अपनी हार मान ली है। AAP ने यह भी दावा किया कि इस योजना के तहत अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाएं रजिस्टर कर चुकी हैं।
AAP का वादा: महिला सम्मान योजना की मंशा
आम आदमी पार्टी ने इस योजना का वादा किया है कि इसके तहत 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। यदि 2025 में विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत हासिल करती है, तो यह राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी। AAP का दावा है कि इस योजना को महिलाओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है, और यह दिल्ली के चुनावी माहौल में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है।
