जयपुर. Mining Dipartment: राजस्थान में खनन क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्वारी लाइसेंसधारकों को दी गई राहत के साथ-साथ जीरो वेस्ट माइनिंग और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब खान विभाग के तहत बजट घोषणा 137-5 की क्रियान्विति के साथ लाइसेंसधारकों के लिए राहत की एक नई लहर आई है। यह राहत न केवल 18,000 क्वारी लाइसेंसधारकों के लिए है, बल्कि इससे पूरे खनन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने इस महत्वपूर्ण अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता और विकास को सुनिश्चित करेगा।
क्वारी लाइसेंसधारकों के लिए बड़ी राहत
अब तक क्वारी लाइसेंसधारकों को माइनिंग प्लान के लिए ₹5000 की फीस चुकानी पड़ती थी, जो अब घटाकर ₹3000 कर दी गई है। इससे 18,000 लाइसेंसधारकों को सीधा फायदा होगा। यह कदम न केवल खनन क्षेत्र को राहत देगा, बल्कि छोटे और मझोले खनन व्यापारियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जो अब अपनी गतिविधियों को सरल और कम खर्च में चला सकेंगे।
जीरो वेस्ट माइनिंग और पर्यावरण संरक्षण: नया रास्ता
मुख्य रूप से ओवरवर्डन डम्प्स (खनन मलबा) को एम-सेण्ड (माइनिंग सैंड) के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए रॉयल्टी फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इस कदम से खनन मलबे का सही उपयोग होगा, और पर्यावरण पर होने वाले नकरात्मक प्रभाव को कम किया जा सकेगा। यह बदलाव जीरो वेस्ट माइनिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब खनन मलबे को किसी अन्य निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे रिसायकलिंग को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण की रक्षा होगी।
पर्यावरण पर सकारात्मक असर
टी. रविकान्त ने बताया कि इस फैसले से न केवल खनन क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी, बल्कि राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण को भी एक नई दिशा मिलेगी। एम-सेण्ड का उपयोग न केवल खनन मलबे के अपव्यय को रोकेगा, बल्कि निर्माण कार्यों में इसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। यह फैसला जीरो वेस्ट माइनिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो खनन क्षेत्र और पर्यावरण के बीच एक सामंजस्य स्थापित करेगा।
खान विभाग की अन्य घोषणाएं
इसके अलावा, सीएनजी-पीएनजी दरों की वैट दरों में कमी और अन्य राहतपूर्ण फैसलों से आम नागरिकों और खनन से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इन फैसलों से राज्य में खनन और निर्माण के कार्यों में एक नई गति आएगी।
राहत के साथ जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि “हमारी प्राथमिकता खनन उद्योग को बढ़ावा देना है, लेकिन साथ ही पर्यावरण को भी संरक्षित रखना है। हमारे फैसले इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं।”
