Natural Farming Incentive:केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी आय में वृद्धि के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। अब एक और शानदार पहल का ऐलान किया गया है, जो किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में मदद करेगी। यह योजना प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिससे किसानों को न केवल वित्तीय लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
किसानों को मिलेगा प्रति हेक्टेयर 15,000 से 20,000 रुपये तक का इंसेंटिव
प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत, किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 15,000 से 20,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम किसानों को न केवल प्राकृतिक खेती के लाभ समझाने में मदद करेगा, बल्कि उनके लिए एक आर्थिक सहायता का भी काम करेगा।
नेशनल मिशन पर मंजूरी की संभावना
केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल मिशन शुरू करने की योजना बनाई है, जो देशभर में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लागू होगा। इस मिशन का अनुमानित बजट 2500 करोड़ रुपये है, और इसका फायदा लगभग 1 करोड़ किसानों को मिलेगा।
DBT के जरिए सीधा लाभ किसानों के खातों में
सबसे खास बात यह है कि सरकार इस योजना के तहत किसानों को इंसेंटिव सीधे उनके बैंक खातों में भेजेगी, ताकि भ्रष्टाचार और मध्यस्थों की भूमिका खत्म की जा सके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से यह राशि किसानों तक पहुंचेगी, जिससे उन्हें तुरंत और बिना किसी परेशानी के लाभ मिलेगा।
सरकार की प्रतिबद्धता: किसानों की बेहतरी के लिए हर कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है कि “जय जवान जय किसान जय विज्ञान” के मंत्र से ही किसानों का कल्याण संभव है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्राकृतिक खेती से पर्यावरण को भी होगा लाभ
यह पहल न केवल किसानों के लिए लाभकारी है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक कदम साबित हो सकती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का कम उपयोग होता है, जिससे मिट्टी और जलवायु पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।
किसान होंगे आत्मनिर्भर और समृद्ध
इस योजना के तहत किसानों को न केवल वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि वे प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित होंगे, जो उन्हें लंबे समय तक फायदे में रखेगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदे से अवगत कराना और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाना है।
नेशनल मिशन की शुरुआत
केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल मिशन (National Mission) शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस मिशन के तहत 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती को लागू किया जाएगा। इस मिशन का अनुमानित बजट ₹2500 करोड़ रखा गया है। इसके अंतर्गत लगभग 1 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
इस योजना में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब है कि योजना के लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे जाएंगे। इस कदम से भ्रष्टाचार और मध्यस्थों की भूमिका खत्म होगी, और किसानों को बिना किसी रुकावट के उनकी मेहनत का सही मुआवजा मिलेगा।
