जयपुर.Rajasthan Budget 2025: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में महिला प्रतिनिधियों और प्रतिभाशाली छात्राओं के साथ आयोजित बजट पूर्व संवाद सत्र में कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूरों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले एक साल में कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं, और राज्य सरकार आगामी बजट में इन मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए महिला प्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यान से सुनेगी और उन्हें शामिल करेगी।
महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 1 लाख रुपये की राशि सात किश्तों में दी जाती है। इस योजना का लाभ अब तक लाखों बालिकाओं को मिल चुका है, और इस साल मार्च तक 3 लाख बालिकाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, ‘मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना’ के तहत महिलाओं को बैंकों से आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे अपने व्यवसाय शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।
महिला सुरक्षा और सम्मान में सुधार के कदम
महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्रों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार महिलाओं और बालिकाओं को परामर्श सेवाएं दी गई हैं। इसके साथ ही, राज्य के 246 पुलिस सर्कल थानों में महिला सुरक्षा और सलाह केंद्रों की स्थापना की गई है, और 37 वन-स्टॉप सखी केंद्रों के जरिए 40 हजार महिलाओं को परामर्श प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 4 हजार से अधिक जोड़ों को अनुदान दिया गया है, जो राज्य सरकार की महिला कल्याण नीति का हिस्सा है।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत 10 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में 1 लाख 37 हजार पौधरोपण किए गए हैं, साथ ही 40 हजार से अधिक बालिकाओं के जन्मोत्सव मनाए गए हैं। इस पहल को हाल ही में उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर पहचान मिली है।
इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया गया है, जबकि दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 45 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा और टीकाकरण जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा और प्रशिक्षण योजनाएं
मुख्यमंत्री ने ‘कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना’ और ‘मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना’ जैसी योजनाओं का उल्लेख किया, जिनके माध्यम से लाखों महिलाओं को रोजगारमूलक कौशल, डिजिटल कौशल, और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, ‘कालीबाई भील उड़ान योजना’ के तहत महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य के मामलों में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी काम हो रहा है।
संवाद सत्र में प्रस्तुत किए गए सुझाव
बजट पूर्व संवाद सत्र में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों, महिला उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और छात्राओं ने महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस सत्र में प्रमुख रूप से फिक्की फ्लो, यूनिसेफ, फोर्टी, गायत्री परिवार, युवा साथी संगठन, यूएनएफपीए, विद्या भारती, वीएसके फाउंडेशन, हिंदू जागरण मंच, मरूधरा नारी सशक्तीकरण संगठन, हेमा वेल्फेयर फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी निभाई। इन सभी ने महिलाओं की भलाई के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण और राज्य की योजनाएं
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की योजनाएं महिलाओं, बच्चों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य इस दिशा में एक आदर्श राज्य बनेगा, जहां महिलाएं सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर होंगी। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस सत्र में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार नीतिगत सुधार करती रहेगी और महिलाओं के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ताकि उनका जीवन हर पहलू में बेहतर हो सके।
