जयपुर. Rajasthan Education: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को समग्र शिक्षा के अंतर्गत बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक में अहम निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अब प्रत्येक माह कम से कम चार दिन ग्राम पंचायतों में ठहरना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य योजना की जमीनी हकीकत को समझना और छात्रों के समग्र विकास के लिए ठोस कदम उठाना है।
अधिकारियों को दिए ये निर्देश
- “फील्ड विजिट बिना मूल्यांकन संभव नहीं!” : शिक्षा मंत्री ने कहा कि योजनाओं का वास्तविक मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब अधिकारी खुद फील्ड में रहकर काम की प्रगति का निरीक्षण करें। इसलिए हर अधिकारी को ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से 4 दिन बिताने होंगे। उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत जानकारी मांगी, खासकर परियोजनाओं की स्वीकृति, व्यय और बजट के उपयोग की। साथ ही, लंबित कार्यों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए।
- निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की गारंटी: मंत्री ने स्पष्ट किया कि “निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।” घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- आवागमन और ठहराव का खर्च सरकार उठाएगी: फील्ड विजिट के दौरान अधिकारियों के आवागमन और ठहराव का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।
- रिपोर्टिंग का जिम्मा: प्रत्येक अधिकारी को अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करनी होगी, ताकि योजनाओं की सही स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके।
मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग की सभी योजनाओं की वास्तविक स्थिति को जानने और सुधारने में तेजी आएगी। इस बैठक में विशिष्ट शासन सचिव, राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल, आयुक्त सीताराम जाट और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
