जयपुर. Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी तीन दिनों के भीतर जयपुर संभाग के सभी जिला कलक्टर्स से पिछले बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं के लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट मांगी है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि इन घोषणाओं के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला कलक्टरों पर होगी और इसके लिए वे मौके पर जाकर निरीक्षण करें ताकि किसी भी समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि फरवरी माह के अंत तक सभी लंबित प्रकरणों की तकनीकी परीक्षण कर स्वीकृतियां जारी कर दी जाएं।
बजट 2025-26 के लिए भी हुई महत्वपूर्ण चर्चा
रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शर्मा ने वीसी के माध्यम से जयपुर संभाग के विकास कार्यों और बजट घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में जिला कलक्टरों ने आगामी बजट 2025-26 के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे पेयजल, बिजली, सडक़, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन के संबंध में सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला कलक्टर इन कार्यों की प्राथमिकता तय करने के लिए मौके पर निरीक्षण कर उचित मापदंडों और उपयोगिता के आधार पर योजनाओं का निर्धारण करें।
गर्मियों में समस्याओं से बचाव के लिए तैयारी
मुख्यमंत्री ने गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी जिला कलक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि वे पेयजल और बिजली आपूर्ति के लिए कंटीन्जेंसी प्लान तैयार रखें ताकि आमजन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, उन्होंने पेयजल के अवैध कनेक्शनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और बारिश के पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया।
च्हैरिटेज भी, हाइटेक भीज् का विजन
मुख्यमंत्री शर्मा ने राज्य सरकार के विकास दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा, “हमारी सरकार का विजन है ‘हैरिटेज भी और हाइटेक भी’। हम प्रदेश में विकास के साथ-साथ विरासत का भी संरक्षण कर रहे हैं।” उन्होंने झुंझुनूं जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए लोहार्गल और अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया। साथ ही, सीकर जिले में खाटूश्याम जी मंदिर को भव्य बनाने की दिशा में विश्वस्तरीय सुविधाओं के निर्माण की बात भी की, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर और सुलभ सुविधाएं मिल सकें।
ड्रीम प्रोजेक्ट च्हाईटेक सिटीज
मुख्यमंत्री शर्मा ने जयपुर में विकसित होने वाली हाईटेक सिटी को राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया और इसके तहत सडक़ कनेक्टिविटी, पानी-बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
बैठक में शामिल हुए प्रमुख अधिकारी
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी भास्कर ए. सांवत, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया सहित विभिन्न विभागों के शासन सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी भी उपस्थित थे। साथ ही, जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, और जयपुर, सीकर, कोटपुतली-बहरोड़, और दौसा जिलों के जिला कलक्टर भी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई ढिलाई न हो, और समय पर सभी कार्य पूरे हों, ताकि प्रदेश के विकास में और तेजी लाई जा सके।
