जयपुर. Rajasthan News: राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने किसानों की उपज की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुसंगत बनाने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन सोसायटियों और ठेकेदारों के खिलाफ गड़बड़ी या अनियमितताएं पाई जाएं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के साथ-साथ पेनल्टी भी लगाई जाएगी।
खरीद केंद्रों पर निगरानी और पारदर्शिता का ध्यान
दक ने सोमवार को राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ (राजफैड) की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से आग्रह किया कि खरीद केंद्रों पर किसानों को समय पर और सुलभ तरीके से उपज बेचने की सुविधा मिले, और जिंसों की गुणवत्ता मापदंडों का सही से पालन हो। उन्होंने कहा कि फरवरी के अंत तक सभी सोसायटी के टेंडर पूरे किए जाएं, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और समयबद्ध हो।
ठेकेदारों और सोसायटियों पर कड़ी निगरानी
सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि खरीद केंद्रों पर निगरानी टीम तैनात की जाए, ताकि किसी भी ठेकेदार या सोसायटी द्वारा सैम्पलिंग के नाम पर मनमानी न हो। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों की वीडियोग्राफी की जाए ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गड़बड़ी की संभावना को रोका जा सके।
गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई
उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन सोसायटियों या ठेकेदारों द्वारा पूर्व में गड़बड़ी की गई हो, उनके खिलाफ तत्काल खरीद की अनुमति देने पर पुनर्विचार किया जाए। साथ ही, ब्लैकलिस्ट करने और पेनल्टी लगाने के आदेश दिए गए हैं।
जल्द भुगतान और समयबद्ध कार्रवाई
मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा 90 दिनों के भीतर खरीद की अनुमति दी जाती है, लेकिन उनका प्रयास रहेगा कि यह प्रक्रिया कम समय में पूरी हो जाए। इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान किया जाए और नैफेड से भुगतान की प्रक्रिया भी समय पर पूरी की जाए।
अन्य निर्देश
इसके अलावा, दक ने राजफैड के पास उपलब्ध जमीन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने, गैस एजेंसी का उचित संचालन करने, विधानसभा प्रश्नों का समय पर और सही तरीके से जवाब देने, और लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने के बारे में भी निर्देश दिए।
बैठक में शामिल लोग
इस बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल, राजफैड के प्रबंध निदेशक टीकम चंद बोहरा, संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस निर्णय के बाद, सहकारिता मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
