
नई दिल्ली. Rajyasabha News: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में बयान देते हुए कहा कि अमेरिका से वापस भेजे जा रहे भारतीय नागरिकों की वापसी पूरी तरह से निर्धारित प्रावधानों के तहत हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल वैध आवागमन का समर्थन करती है और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करेगी। जयशंकर ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका से भारत लौट रहे नागरिकों की जांच की गई है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका से वापसी की प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।
अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार उन एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी जो नागरिकों को गैरकानूनी तरीके से विदेश भेजते हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल वैध यात्रा की व्यवस्था सुनिश्चित करना है, न कि अवैध प्रवासन को बढ़ावा देना। उन्होंने वर्ष 2009 से 2024 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है, और यह प्रक्रिया पहले भी चलती रही है। हर साल विदेशों से नागरिकों की वापसी होती रही है, जो निर्धारित मानक प्रक्रिया से होती है।
सभी नागरिकों को दी जाती है सहायता
जयशंकर ने यह भी कहा कि अमेरिका से वापस भेजे गए 104 भारतीय नागरिकों को दूतावास से सभी आवश्यक सहायता दी गई थी और उनकी भारतीय नागरिकता की जांच की गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्वदेश लौट रहे नागरिकों के संपत्ति संबंधी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है।
नए नियमों के तहत जानकारी ली जाएगी
जयशंकर ने कहा कि सरकार स्वदेश लौटने वाले नागरिकों से उनके विदेश जाने की जानकारी प्राप्त कर रही है, जिसमें उन एजेंटों का नाम भी पूछा जा रहा है जिन्होंने उन्हें विदेश भेजा था, ताकि भविष्य में अवैध प्रवासन को रोका जा सके। इससे पहले, सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई थी और बाद में विदेश मंत्री ने दोपहर दो बजे अपना बयान और स्पष्टीकरण दिया। सभापति जगदीप धनखड़ ने विदेश मंत्री के बयान को विस्तृत और पर्याप्त बताया।
मुख्य बिंदु
- अमेरिका से भारतीय नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया नियमों के तहत हो रही है।
- सरकार अवैध प्रवासियों और उनके एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
- स्वदेश लौट रहे नागरिकों से उनकी यात्रा के बारे में जानकारी ली जा रही है।
- सभी नागरिकों को दूतावास से सहायता और कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
