नई दिल्ली. Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें सड़क दुर्घटना के पीड़ित की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया गया था ताकि मुआवजा दिया जा सके। न्यायमूर्ति संजय करोल और उज्जल भuyan की पीठ ने स्पष्ट किया कि मृतक की उम्र का निर्धारण 2015 के किशोर न्याय (देखभाल और बच्चों की सुरक्षा) अधिनियम की धारा 94 के तहत स्कूल छोड़ने वाले प्रमाणपत्र में दिए गए जन्म तिथि से किया जाना चाहिए।
