लखनऊ. Yogi Government Action: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से लगे संवेदनशील जिलों में एक बड़ा प्रशासनिक अभियान चलाते हुए अवैध धार्मिक निर्माणों और बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर करारी कार्रवाई की है। इस व्यापक अभियान के तहत अब तक 82 अवैध मदरसे बंद किए जा चुके हैं और 350 से अधिक अतिक्रमण हटवाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि यह कार्रवाई केवल मदरसों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर प्रकार के अवैध धार्मिक निर्माण को निशाने पर लिया गया है।
सीमा पर चला प्रशासनिक बुलडोजर: 44 मदरसे सील, मस्जिद गिराई
गुरुवार को विशेष अभियान के छठे दिन श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत और महराजगंज जिलों में प्रशासनिक टीमों ने बड़ा एक्शन लिया। नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर के भीतर आने वाले क्षेत्रों में 44 अवैध मदरसे बंद किए गए, जबकि सरकारी जमीन पर बने 36 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए।
श्रावस्ती में सील किए गए पांच मदरसे, मस्जिद भी तोड़ी गई
श्रावस्ती में अब तक 41 मदरसों पर कार्रवाई की जा चुकी है। गुरुवार को पांच और अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। भरथा, रोशनगढ़, परगना और तहसील भिनगा क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद को गिरा दिया गया। प्रशासन ने दो टूक कहा कि सरकारी भूमि पर कोई भी अवैध धार्मिक ढांचा स्वीकार्य नहीं है।
बलरामपुर: मजारों से कब्जा हटाया, ईदगाह पर भी नजर
बलरामपुर जिले में आठ मदरसों को नोटिस थमाया गया है। यहां तीन मजारों से अवैध कब्जा हटाया गया और पांच को नोटिस दिया गया। कुल 16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए, जिनमें से तीन को हटाया जा चुका है। एक स्थान पर अवैध रूप से बनाई गई ईदगाह पर भी जल्द कार्रवाई की तैयारी है। निरीक्षण के दौरान 20 मानकविहीन मदरसे पाए गए, जिन्हें तत्काल बंद करा दिया गया।
बहराइच में अब तक 135 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर
बहराइच जिले में नानपारा और मिहींपुरवा तहसीलों में गुरुवार को चार-चार अतिक्रमण हटाए गए। अब तक जिले में कुल 135 अवैध निर्माण तोड़े जा चुके हैं। छह अतिक्रमणकर्ताओं में से तीन ने स्वेच्छा से कब्जा हटा लिया, शेष पर सख्त कार्रवाई जारी है।
सिद्धार्थनगर और पीलीभीत में भी प्रशासन सक्रिय
सिद्धार्थनगर जिले में 17 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई, जिनमें तीन मस्जिदें और 14 मदरसे शामिल हैं। इसी तरह पीलीभीत और महराजगंज में भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है। सरकार ने यह साफ किया है कि सरकारी भूमि पर कोई भी अवैध धार्मिक निर्माण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार का सख्त संदेश: कानून से बड़ा कोई धर्म नहीं
सरकार की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि यह अभियान किसी एक समुदाय को लक्षित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम है। सीमावर्ती इलाकों की संवेदनशीलता को देखते हुए यहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने की ठान ली है कि कोई भी गतिविधि सामाजिक सौहार्द या देश की सुरक्षा को खतरे में न डाले।
जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था की मजबूती की दिशा में सराहनीय कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक भावना से जोडकऱ देख रहे हैं। हालांकि प्रशासन साफ कर चुका है कि यह पूरी तरह से विधि सम्मत और निष्पक्ष अभियान है।
अभी और कार्रवाई बाकी है
अधिकारियों के अनुसार यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा और राज्य के अन्य सीमावर्ती जिलों में भी ऐसे सभी अवैध निर्माणों की गहन जांच की जाएगी। इसके लिए एक विशेष सर्वे और निगरानी प्रणाली तैयार की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह के अवैध कब्जों को रोका जा सके।
