जयपुर/भरतपुर. Illegal Mining In Rajasthan: राजस्थान सरकार ने अवैध खनन करने वालों पर ऐसा प्रहार किया है कि पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की’जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत माइन्स विभाग ने भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए एक दर्जन से ज्यादा खानों पर छापेमारी की और अवैध खनन के मामलों में 180 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है।
कहां हुई कार्रवाई?
भरतपुर के छपरा, घौलेट और नांगल गांवों में चल रही खानों में रवन्ना के दुरुपयोग, बिना रवन्ना खनिजों की तस्करी, और गैप एरिया’ में अवैध खनन जैसे गंभीर अपराध सामने आए हैं। माइन्स विभाग की विशेष टीम ने यहां जांच कर भारी अनियमितताएं पकड़ीं और तुरंत कार्रवाई करते हुए करोड़ों शास्ति लगा दी।
राज्यभर में कार्रवाई का लेखा-जोखा
- 339 कार्रवाई की गईं 2 से 9 अप्रैल के बीच
- 168 वाहन व मशीनरी जब्त
- 24,950 टन अवैध खनिज जब्त
- एफआईआर दर्ज और 26 लोगों की गिरफ्तारी
- 1.97 करोड़ रुपये जुर्माना वसूली और राजकोष में जमा
निदेशक माइन्स दीपक तंवर बोले “भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील में निरीक्षण के दौरान कई खनन ठिकानों पर भारी अनियमितताएं पाई गईं। हर दोषी पर अलग-अलग जुर्माना लगाकर कुल 180 करोड़ से ज्यादा की शास्ति निर्धारित की गई है।”
सरकार का साफ संदेश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि “अवैध खनन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” अब इस सख्ती के बाद खनन माफियाओं के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब हर जिले में इसी तरह की बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।
