जयपुर. Rajasthan Budget 2025: राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने आज विधानसभा में राजस्थान बजट 2025 पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में राज्यवासियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। आइए जानें प्रमुख घोषणाओं के बारे में:
1. वेटनरी डॉक्टर और इंस्पेक्टर की भर्ती: राजस्थान के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में पशु चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इसके तहत 100 वेटनरी डॉक्टर और 1000 वेटनरी इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना किया गया है और पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 की गई है। इस पर लगभग 40 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे।
2. पुजारियों का मानदेय और पंचायती राज प्रतिनिधियों का भत्ता: बजट में पुजारियों के लिए 7000 रुपए का मानदेय तय किया गया है। साथ ही, राजस्थान के मंदिरों में भोग राशि को 3000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय 10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
3. अग्निवीरों के लिए आरक्षण: राजस्थान बजट में अग्निवीरों के लिए तीन प्रमुख सरकारी विभागों—पुलिस, जेल और वन विभाग—में आरक्षण की घोषणा की गई है। इसके अलावा, फायर सर्विसेज में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण प्रस्तावित है।
4. पीएम किसान सम्मान निधि और गेहूं बोनस: केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बदलाव करते हुए, राजस्थान सरकार ने इसकी राशि को 9,000 रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा, गेहूं की रूस्क्क पर प्रति क्विंटल बोनस राशि को 150 रुपए बढ़ाने का एलान किया गया।
5. खाद्य सुरक्षा योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार: डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने का एलान किया। साथ ही, 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी, जिससे 2.35 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।
6. महिलाओं के लिए ‘लखपति दीदी’ योजना: राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन महिलाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख रुपए तक ऋण मिलेगा। पहले ब्याज दर 2.5 प्रतिशत थी।
7. वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं: राजस्थान सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए घर पर निशुल्क दवा वितरण की योजना बनाई है। यह कदम बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए उठाया गया है।
8. जीरो एक्सीडेंट जोन और सडक़ सुधार: राज्य सरकार ने सडक़ दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
9. पेंशन राशि में वृद्धि: राजस्थान सरकार ने आगामी वर्ष से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। बुजुर्गों, विधवाओं और एकल नारियों को मिलने वाली पेंशन राशि अब 1250 रुपए प्रति माह होगी, जबकि पहले यह राशि 1150 रुपए थी।
10. बच्चों के पोषण के लिए योजनाएं: मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत, आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को हफ्ते में 5 दिन दूध प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
11. पर्यटन और धार्मिक यात्रा: राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 975 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। साथ ही, राज्य के 50,000 बुजुर्गों को ट्रेन और 6,000 यात्रियों को हवाई जहाज से फ्री धार्मिक यात्रा पर भेजने का प्रस्ताव है।
12. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं:
- 550 करोड़ रुपए: जिलों में पंच तत्व के विकास के लिए।
- 100 करोड़ रुपए: मेवात क्षेत्र के लिए।
- 50 करोड़ रुपए: गोविंददेवजी कला महोत्सव के लिए, जिसमें पूरे साल कार्यक्रम आयोजित होंगे।
- 100 करोड़ रुपए: आदिवासी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए।
- 20 करोड़ रुपए: ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए।
13. रोजगार और युवा नीति: राजस्थान सरकार ने राजस्थान रोजगार नीति 2025 की घोषणा की है। इसके तहत, 1.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार देने की योजना है। साथ ही, युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना और 750 स्टार्टअप के लिए फंड की घोषणा की गई है।
14. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार: राज्य में 750 चिकित्सकों और 1500 पैरामेडिकल पदों का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा, जिला चिकित्सालयों में डायबिटीज सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
15. एक्सप्रेसवे और सडक़ सुधार: राजस्थान में 9 एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है, जिससे राज्य के परिवहन नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा।
हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली
राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत देने वाली घोषणा की है, जिसमें हर महीने 150 यूनिट तक फ्री बिजली देने का एलान किया गया है। पहले यह सीमा 100 यूनिट थी, लेकिन अब इसे 50 यूनिट और बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है। इससे राज्य के लाखों लोगों को बिजली के बिलों में राहत मिलेगी, खासकर उन परिवारों को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं।
स्रोत: डीपीआईआर
पेयजल संकट से राहत: 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप नल
दीया कुमारी ने आगामी वर्ष में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 1000 नए ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप नल लगाने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य आगामी ग्रीष्म ऋतु में प्रदेशवासियों को पेयजल संकट से बचाना है। इसके अतिरिक्त, राज्य में पेयजल आपूर्ति के लिए तकनीकी कर्मचारियों का एक संविदा काडर बनाने की योजना है, जिसके लिए 1050 नए पद सृजित किए जाएंगे।
2030 तक 350 बिलियन डॉलर की इकोनामी
राज्य के विकास की गति को और तेज करते हुए, दीया कुमारी ने 2030 तक राजस्थान की इकोनामी को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। “राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट” के तहत, सरकार ने देश-विदेश के निवेशकों से 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्राप्त किया है। यह राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
राजस्थान की जीडीपी में भारी वृद्धि का अनुमान
दीया कुमारी ने आगे बताया कि राज्य की जीडीपी 2025 में 19 लाख 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य के विकास की गति निरंतर तेज हो रही है, और राज्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कटिबद्ध है।
