जयपुर/बारां. Rajasthan News: राजस्थान सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को बारां जिला मुख्यालय के मिनी सचिवालय सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में ज़िला परिषद, पंचायत समितियों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्राम पंचायत स्तर के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अहम बैठक में दिलावर ने विभिन्न विकास एवं स्वच्छता योजनाओं की जमीनी प्रगति और क्रियान्वयन पर गहन समीक्षा की और अधिकारियों को साफ चेतावनी दी- “अब लापरवाही नहीं चलेगी, हर पंचायत बनेगी आदर्श।”
इन योजनाओं पर रही खास चर्चा
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
- श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान
- गोबरधन परियोजना
- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन
- स्वामित्व योजना
- बर्तन बैंक स्थापना
- मिशन हरियालो राजस्थान
गांवों में स्वच्छता को लेकर सख्त निर्देश
मंत्री ने कहा कि कोई भी गली, मोहल्ला, स्कूल, पंचायत भवन या सरकारी संस्था गंदगी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- नालियों में कीचड़ या कचरा जमा नहीं हो।
- हर घर से कचरा संग्रहण और उसका पृथक्करण अनिवार्य।
- सभी सरकारी भवनों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए।
- सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
पॉलीथिन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने सख्त लहजे में कहा, “स्वच्छता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, अब राजस्थान की पहचान बननी चाहिए। पहला स्थान हमारा लक्ष्य है।”
पंचायतों में पारदर्शिता की बात – एक व्यक्ति को अधिक ठेके नहीं
टेंडर प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्री ने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति या परिवार दो से अधिक पंचायतों में कार्यादेश नहीं ले सकेगा। लापरवाही पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। इससे ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
‘मिशन हरियालो राजस्थान’- हर हाथ से हरियाली
राज्य सरकार के 10 करोड़ पौधारोपण के संकल्प को दोहराते हुए श्री दिलावर ने कहा: “हर पंचायत में वृक्षारोपण को जनआंदोलन बनाया जाए।” पौधे लगाने की तैयारी गड्ढे खुदवाने और पौधों की व्यवस्था से अभी से शुरू कर दी जाए। मनरेगा कर्मियों, जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों को मिलकर कार्य करने के निर्देश।
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पर विशेष चर्चा
- आमजन को गुणवत्तापूर्ण और किफायती भोजन उपलब्ध कराने पर ज़ोर।
- रसोई की गुणवत्ता, व्यवस्था और मूल्य पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश।
स्वामित्व योजना – पात्र लोगों को शीघ्र मिले जमीन का अधिकार
घुमन्तु और अद्र्धघुमन्तु समुदायों को शीघ्र पट्टे जारी किए जाएं। जिन लोगों को पट्टे मिल चुके हैं, उन्हें 15 दिन में भूखंड आवंटित कर निर्माण शुरू करवाया जाए। बैठक में विधायक राधेश्याम बैरवा, विधायक डॉ. ललित मीणा, जिला परिषद सदस्य ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
