जयपुर.Rajasthan Poltics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान को एक बड़ी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में 9 नए केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी दी है। इसके अलावा, देशभर में कुल 85 केंद्रीय विद्यालयों और 28 नवोदय विद्यालयों के खुलने का भी निर्णय लिया गया है। लेकिन पीएम मोदी के इस फैसले पर राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से उनकी और जालोर-शिरोही की जनता की मेहनत पर पानी फिर गया है। लोढ़ा ने सोशल मीडिया पर एक पत्र साझा करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा।
“आपने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया”
संयम लोढ़ा ने अपने पत्र में लिखा, “जालोर-शिरोही की जनता ने लगातार चौथी बार भाजपा को सांसद दिया, लेकिन आपने उनकी उम्मीदों और हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पिछले दो सालों से हम सिरोही जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमने केंद्र सरकार से भी संपर्क किया था, लेकिन अब जो 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान में खोले जा रहे हैं, उनमें सिरोही जिले का नाम नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “सिरोही जिला नीति आयोग के मानदंडों के तहत देश के सबसे पिछड़े जिलों में आता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने यहां के बच्चों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब यह जिला और भी अधिक पिछड़ेपन का शिकार हो जाएगा।”
सिरोही को मिलेगा केंद्रीय विद्यालय?
लोढ़ा ने पीएम मोदी से सिरोही में केंद्रीय विद्यालय खोलने की अपील की है ताकि यहां के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि सिरोही जिला मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय खोला जाए।
राजस्थान में खुलेंगे ये नए केंद्रीय विद्यालय
राजस्थान में नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए स्वीकृत जिलों में AFS फलौदी (जोधपुर), BSF सतराना, BSF श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर), हिंडौन सिटी (करौली), मेड़ता सिटी (नागौर), राजसमंद, राजगढ़ (अलवर), भीम (राजसमंद) और महवा (दौसा) शामिल हैं। इन नए विद्यालयों में कुल 8,640 विद्यार्थियों का नामांकन होगा। इसके साथ ही, सभी इन विद्यालयों को PM SHRI स्कूल के रूप में नामांकित किया जाएगा, जो शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने का उद्देश्य रखते हैं।
प्रधानमंत्री @narendramodi जी जालोर सिरोही की जनता ने लगातारा चौथी बार भाजपा का सांसद दिया लेकिन आपने उनके सपनों और हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया।
पिछले 2 साल से लगातार हम सिरोही जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए प्रयासरत थे। आपसे भी संपर्क किया एवं केंद्र सरकार… pic.twitter.com/FKIR5Ntr5z
— Sanyam Lodha (@SanyamLodha66) December 7, 2024
राजनीतिक चर्चा का केंद्र बने केंद्रीय विद्यालय
राजस्थान में पीएम मोदी द्वारा की गई इस घोषणा ने राजनीतिक हलकों में नया विवाद पैदा कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर राजस्थान के पिछड़े जिलों को नजरअंदाज किया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है।
यह आंकड़े 2023 तक के
| राज्य | केंद्रीय विद्यालयों की संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 42 |
| महाराष्ट्र | 36 |
| दिल्ली | 25 |
| पंजाब | 18 |
| हरियाणा | 16 |
| राजस्थान | 12 |
| उत्तराखंड | 10 |
| गुजरात | 21 |
| तमिलनाडु | 17 |
| कर्नाटका | 14 |
| बिहार | 8 |
| आंध्र प्रदेश | 15 |
| मध्य प्रदेश | 10 |
| वेस्ट बंगाल | 12 |
| तेलंगाना | 9 |
| ओडिशा | 10 |
| उत्तर-पूर्व क्षेत्र | 10 |
| केरल | 7 |
| झारखंड | 8 |
| राजस्थान | 9 |
| छत्तीसगढ़ | 7 |
| मणिपुर | 4 |
| नगालैंड | 2 |
| त्रिपुरा | 3 |
| सिक्किम | 1 |
| असम | 8 |
| मेघालय | 2 |
| गोवा | 2 |
| दादरा और नगर हवेली | 1 |
यह सूची केवल उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जहां केंद्रीय विद्यालय (KVs) संचालित हैं। केंद्रीय विद्यालय (KVs) देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। इस नेटवर्क के तहत सीबीएसई (CBSE) द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, और ये विद्यालय विशेष रूप से उन बच्चों के लिए हैं जिनके माता-पिता सरकारी सेवा में कार्यरत हैं।
