जयपुर. RPSC Ajmer: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी अब अपनी आपत्तियां 3 फरवरी से 5 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आयोग ने यह सुविधा अपनी वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की है और किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क भी तय किया है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने जानकारी दी कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आपत्तियां मॉडल प्रश्न पत्र के क्रम के अनुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी, जो कि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। साथ ही, आपत्तियां प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण के साथ ही दी जानी चाहिए। यदि प्रमाण संलग्न नहीं होते हैं, तो उन आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया और शुल्क
आयोग ने प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया है, जिसमें सेवा शुल्क अलग से लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध लिंक (क्वेश्चन आब्जेक्शन) पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, वे संबंधित प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। शुल्क का भुगतान ई-मित्र कियोस्क या पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जा सकेगा। यदि आपत्ति शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। यह भी ध्यान रहे कि शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तिथियाँ और लिंक
- आपत्ति दर्ज करने की तिथि: 3 से 5 फरवरी 2025
- समय सीमा: आपत्तियां रात 12 बजे तक ही स्वीकार की जाएंगी।
- लिंक: ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का लिंक 3 फरवरी से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी और इसके बाद लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को तकनीकी समस्याएं आती हैं, तो वे रिक्रूटमेंट हेल्पडेस्क (recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in) पर ई-मेल कर सकते हैं या आयोग के हेल्पलाइन नंबरों 9352323625 और 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं।
अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया
आरएस प्री-परीक्षा-2024 की मॉडल उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां दर्ज करने में जुट गए हैं। अधिकांश अभ्यर्थी अब तक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर चुके हैं और यह प्रक्रिया 5 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। आयोग ने यह भी कहा है कि सभी आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, लेकिन केवल प्रामाणिक प्रमाणों के आधार पर।
